कोटरा येथील ११४ शेतकऱ्यांना धरणात गेलेल्या जमिनीची नुकसानभरपाई अजूनही प्रलंबित

 कोटरा येथील ११४ शेतकऱ्यांना धरणात गेलेल्या जमिनीची नुकसानभरपाई अजूनही प्रलंबित

मायकल मेश्राम गोंदिया : कोटरा येथील ११४ शेतकऱ्यांची लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पामुळे गेलेली चार हेक्टर जमीन म्हणजेच सुमारे दहा ते बारा एकर क्षेत्राचे अद्याप नुकसानभरपाईसाठी पात्र होणे बाकीच आहे. गेल्या १६ वर्षांपासून यासाठी शेतकऱ्यांनी शासकीय कार्यालयांच्या वारंवार हेलपाट्या मारल्या, मात्र त्यांना केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत.देवछाया उपसा जलसिंचन योजना ही १०० टक्के सरकारी निधीतून आदिवासी धरणग्रस्तांसाठी उभारण्यात आली होती. मात्र, कोटरा, कोसोटोला, हलबीटोला, पुजारीटोला या धरण क्षेत्रातील ११४ शेतकऱ्यांचे जमिनीचे नुकसान होऊनही आजवर कोणतीही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी सालेकसा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर गंभीर आरोप केले.शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, "गेल्या ५५६० दिवसांत (१७.८.२००९ पासून) आम्हाला अनेक वेळा आश्वासने देण्यात आली. स्थानिक आमदार, खासदार, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, आणि संबंधित शासकीय अधिकारी यांच्याकडे सतत पत्रव्यवहार केला. मात्र, फक्त फाईल पुढे सरकत नाही, निर्णय होत नाही."

शेतकऱ्यांचा रोष आणि आंदोलनाचा इशारा

शेतकऱ्यांनी सांगितले की, "जर वेळेत नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही, तर आम्हाला साखळी उपोषण आणि धरणे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. यामुळे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला शासन आणि लोकप्रतिनिधीच जबाबदार असतील."

पत्रकार परिषदेत आत्माराम भांडारकर, हरिचंद्र डोये, किशोर मडावी, रमेश भुते, प्रल्हाद मडावी, अशोक मडावी, राधेश्याम मडावी यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी शासन प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर रोष व्यक्त केला.

हिवाळी अधिवेशन आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न

सध्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात कोटरा येथील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. एका बाजूला राज्यात शपथविधीचे कार्यक्रम थाटात साजरे होत असताना, दुसरीकडे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत.

प्रशासकीय प्रतिक्रिया अभावी शेतकऱ्यांचा संताप

पत्रकारांनी गोंदिया जिल्हा जलसंधारण कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता आणि देवरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, एक अधिकारी "मीटिंगमध्ये आहे" असे सांगून प्रतिक्रिया टाळत होते, तर दुसऱ्यांनी फोन उचलला नाही.

शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांकडे शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने लक्ष द्यावे, अन्यथा आंदोलने तीव्र होण्याची शक्यता आहे.