स्मार्ट प्रीपेड मीटर नागरिकांसाठी धोकादायक – शासनाविरोधात संताप
ऊर्जामंत्र्यांमार्फत तहसीलदारांना निवेदन सादर
सालेकसा | १ फेब्रुवारी २०२५ – महाराष्ट्र शासनाने वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करण्याचा घेतलेला निर्णय नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत असल्याचा आरोप उपभोक्त्यांकडून करण्यात आला आहे. शासनाच्या या धोरणाविरोधात संताप व्यक्त करत सालेकसा तालुक्यात नागरिकांनी तहसीलदारांना निवेदन सादर केले.
स्मार्ट मीटर लावण्याच्या निर्णयामुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असून, हा निर्णय बळजबरीने लादला जात असल्याची भावना जनतेत आहे. तसेच, वीज बिल रीडिंग घेणाऱ्या रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांचे रोजगारही धोक्यात आले आहेत. आधीच आदिवासी व नक्षलग्रस्त असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत, त्यातच सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, असा आरोप करण्यात आला आहे.
याआधी सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, आता हेच मीटर सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांमध्ये लावले जात असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करून जुन्या मीटरवरच वीजपुरवठा सुरू ठेवावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
या वेळी निवेदन देण्यासाठी मनोज डोये, निर्दोष साखरे, ब्रुजभूषण बैस, मधुकर हरीणखेडे, यशवंतराव शेंडे, राकेश रोकडे, मायकल मेश्राम, कुलतारसिंग भाटिया, मुस्ताक अन्सारी, रंजीत जनबंधू, धम्मदीप गजभिये, योगराज पुंडे, राजू टेंभुर्णीकर, आशुतोष असाठी, अंकुश सूर्यवंशी, कैलास गजभिये, राजेश अग्निहोत्री, पवन कुमार पटले, योगेश्वरी बीसेन आदी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया पाहता, शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा उपभोक्त्यांनी दिला आहे.