शासनस्तरावर प्रलंबित मागण्यांसाठी कोषागार कर्मचारी २५ मार्चपासून बेमुदत संपावर
गोंदिया ( मायकल मेश्राम )
गोंदिया: महाराष्ट्र राज्य लेखा व कोषागारे कर्मचारी संघटना (गट-क), मुंबई यांच्या आवाहनानुसार कोषागार कार्यालय, गोंदिया येथील कर्मचारी शासनस्तरावर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी २५ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यासंदर्भात संघटनेकडून मा. कोषागार अधिकारी, गोंदिया यांना अधिकृत निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
संघटनेच्या महत्त्वाच्या सात मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
1. पदोन्नतीचे प्रमाण सुधारावे – लेखा लिपीक (लिपीक टंकलेखक) ते कनिष्ठ लेखापाल यांची पदोन्नती प्रक्रिया सध्याच्या तुलनेत अधिक सुलभ आणि सुसंगत करण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अनुभव व कार्यक्षमतेच्या आधारे प्रगतीची संधी मिळावी.
2. गुणवत्तेच्या आधारावर पदोन्नती – ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्यांची गुणवत्ता, अनुभव व पात्रतेच्या आधारे पदोन्नती देण्यात यावी, जेणेकरून सक्षम व तज्ज्ञ कर्मचारी व्यवस्थापनास सहकार्य करू शकतील.
3. वेतन त्रुटी निवारण व सुधारित वेतनश्रेणी – कोषागारातील सर्व कामकाज हे १००% वित्त व लेखा विषयक तांत्रिक स्वरूपाचे असल्यामुळे, गट-क संवर्गातील लेखा लिपीक, कनिष्ठ लेखापाल व वरिष्ठ लेखापाल यांच्या वेतन त्रुटींचे तातडीने निवारण करून त्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी.
4. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा परीक्षा पुन्हा सुरू करावी – विभागातील नोकरीच्या संधी आणि गुणवत्ता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा परीक्षा (भाग-१ आणि भाग-२) पूर्ववत सुरू करावी, जेणेकरून नव्या कर्मचाऱ्यांना प्रवेश आणि प्रगतीची संधी मिळू शकेल.
5. पदनामात आवश्यक बदल करावेत – लिपीक टंकलेखक यांचे कामाच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक जबाबदाऱ्या असतात. त्यांच्या कार्याचा योग्य सन्मान होण्यासाठी आणि जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट करण्यासाठी त्यांच्या पदनामात आवश्यक ते बदल करण्यात यावेत.
6. प्रलंबित पदोन्नती तत्काळ कराव्यात – विभागीय स्तरावर रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया त्वरीत मार्गी लावाव्यात, जेणेकरून पात्र कर्मचाऱ्यांना योग्यवेळी बढती मिळेल आणि कार्यप्रणाली अधिक सक्षम होईल.
7. संगणकीय प्रणालीतील लॉगिन व जबाबदारीचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत – कोषागार विभागामध्ये डिजिटल प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांचे लॉगिन कसे वापरले जावे, याबाबत शासनस्तरावरून स्पष्ट आणि अधिकृत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी. तसेच, कोणत्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची कोणती जबाबदारी असेल, याविषयी योग्य ती दिशा ठरविण्यात यावी.
शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष कोषागार संघटनेने आपल्या मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर जाण्याचा ठाम निर्धार केला आहे. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तत्काळ योग्य निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. अन्यथा संप लांबणीवर पडल्यास वित्त व लेखा व्यवस्थापनासह विविध आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.